Moskiewski dziennik „Kommiersant” ocenił, że wyniki pierwszej tury wyborów wskazują na „moralne” lecz „bezużyteczne” zwycięstwo Rosji.
Autorzy publikacji zwracają uwagę, że trzech z czterech głównych kandydatów na urząd prezydenta Francji , którzy w sumie zebrali ponad 60 procent głosów, opowiada się za zbliżeniem z Rosją. Jednak czwarty kandydat, Emmanuel Macron, który zapewne wygra drugą turę wyborów prezydenckich, w kwestii sankcji wobec Rosji obiecuje popierać wspólne europejskie stanowisko, co oznacza, że złagodzenia restrykcji raczej nie należy oczekiwać – stwierdza „Kommiersant”.
Siergiej Utkin z Rosyjskiej Akademii Nauk powiedział gazecie, że zwycięstwo Emmanuela Macrona będzie oznaczać utrzymanie obecnej polityki Francji wobec Rosji. Jego zdaniem, nowy prezydent będzie jednak musiał szukać poparcia najważniejszych partii, a francuskie środowisko polityczne jest znacznie mniej krytyczne wobec Rosji niż w innych krajach Unii Europejskiej. – Emmanuel Macron będzie musiał stać się przedstawicielem tego środowiska – twierdzi Utkin.
Centrysta Emmanuel Macron i szefowa Frontu Narodowego Marine Le Pen przechodzą do drugiej tury wyborów prezydenckich – wynika z opublikowanych w poniedziałek przez francuskie MSW ostatecznych wyników niedzielnego głosowania. Macron zdobył 23,75 proc. głosów a Le Pen 21,53 proc. Na trzecim miejscu znalazł się prawicowy konserwatysta Francois Fillon uzyskując 19,91 proc. głosów a na czwartym lewicowy polityk Jean-Luc Melenchon z 19,64 proc. głosów. Uprawnionych do głosowania było ok. 47 mln obywateli. Frekwencja przekroczyła 80 proc. Druga tura wyborów odbędzie się 7 maja.
Kresy24.pl/polskieradio.pl
13 komentarzy
SyøTroll
24 kwietnia 2017 o 09:29Zgadza się Macron woli kontynuować, dotychczasową – agresywną wobec Rosji politykę, reszta opowiadała się za normalizacją stosunków europejsko-rosyjskich.
pol
24 kwietnia 2017 o 12:37Ciekawym czym sie objawia ta -agresywna polityka wobec sowietów ? to że nikt nie strzela do rosyjskich samolotów ?( MH-17 ) czy że nie podkłada min pod ruskie samochody ?( obserwatorzy OBWE) a może że nikt nie bombarduje cywilów bronią chemiczną ? ( Syria ).
pol
24 kwietnia 2017 o 12:56A przepraszam , jusz wiem ! te podłe francuzy nie chcieli sprzedać okrętów desantowych żeby kacapy mogły przeprowadzić desant w Odessie ? albo wyzwolić kraje Bałtyckie spod panowania Łotyszów, Litwinów i Estończyków ? .
SyøTroll
24 kwietnia 2017 o 15:58Popieramy (Polska była pierwszym krajem UE która takie działania rozpoczęła), wszelkie działania „proeuropejskich” mające na celu eliminację z terytorium ukraińskiego „prorosyjskich”. Według naszych polskich, (nie mylić z europejskimi) standardów, „prorosyjskość” to grzech śmiertelny za który należy się strzał w potylicę. W trakcie trwania majdanu wszelkie prorosyjskie manifestacje, w naszych mediach były prezentowane jak opłacone przez władze, a tak samo opłacane przez „proeuropejskich” były przedstawiane jako spontaniczne. Później okupujących budynki rządowe „proeuropejskich” w Kijowie traktowano o wiele łagodniej niż złych bo „prorosyjskich” na wschodzie. Jednych i drugich należało potraktować dokładnie tak samo. A tak wzmocniono ekstremistów „proeuropejskich”, którzy od trzech lat to wykorzystują. Niespójność działań doprowadziła do obecnej sytuacji. Wygląda na to że UE toleruje „proeuropejskich” ekstremistów a nie może jedynie znieść innych. UE potępia za strzelanie przez wojska Assada do syryjskich cywilów, i toleruje analogiczne działania „proeuropejskiego” rządu na Ukrainie, przeciw „prorosyjskim” obywatelom tejże Ukrainy.
Logicznym jest zatem ochrona „proeuropejskich” ekstremistów jest miła Brukseli, ponieważ terroryzują oni jedynie środowiska antyunijne, nie zaś prounijne ? Niech żyją „wartości i standardy”.
observer48
24 kwietnia 2017 o 11:18Le Pen byłaby lepszą opcją dla Polski, bo w obliczu utrzymujących się na niskim poziomie (około $15 za baryłkę w dolarach z 1990 r.) i grożących dalszym spadkiem światowych cen ropy naftowej i gazu ziemnego zachodnie sankcje przypominają wisienkę na torcie. Najważniejsze dla RoSSji byłoby zniesienie embarga na transfer technologii i sprzedaż nowoczesnych urządzeń do wierceń i eksploatacji tych surowców uwięzionych w skomplikowanych formacjach geologicznych, a tego Francja nie posiada korzystając z rozwiązań amerykańskich, australijskich, kanadyjskich i norweskich objętych całkowitym embargiem.
Stany Zjednoczone mają też w zanadrzu instrumenty nacisku finansowego na amerykańskie file francuskich instytucji finansowych i nie tak dawno największy francuski bank BNP Paribas został ukarany grzywną i musiał ponieść koszty postępowania przed amerykańskimi sądami i komisjami nadzoru finansowego w wysokości ponad $10 miliardów za pranie pieniędzy z transakcji łamiących amerykańskie sankcje nałożone na Iran, Kubę i Sudan. Niemiecki Deutsche Bank jest zagrożony grzywną w wysokości $14 miliardów za podobne wykroczenia, czyli USA trzymają Francję i Niemcy za jaja, mogą każdej chwili ścisnąć, skręcić a nawet uciąć. 🙂
Wybór Le Pen poprawiłby dramatycznie pozycję Polski w jej politycznej i gospodarczej konfrontacji z Niemcami na forum unijnym w Brukseli, umacniając tendencje do powrotu do państw narodowych i funkcjonowania Unii jako konfederacji takich państw, a nie federacji w formie eurokołchozu. Należy cierpliwie czekać, bo do 7 maja może się sporo wydarzyć. Trzymajmy kciuki za zwycięstwo Le Pen, bo RoSSji to i tak nie pomoże dopóki Donald Trump jest prezydentem USA!
jubus
24 kwietnia 2017 o 14:35Rosji już raczej nie nie pomoże, bo Obama który naiwnie chciał się z nimi układać, wprowadził faktycznie działania, które uderzyły w ceny ropy.
Marine Le Pen, w relacjach z Rosją postępuje dokładnie jak Orban, wykorzystuje Kacapów jak tylko się da. Bierze od nich pieniądze, ale nie mówi, że je odda. Czy Le Pen podpisała jakieś weksle w Moskwie gdzie zobowiązała się, że zniesie sankcje? Wątpliwe.
Chciałbym przypomnieć, że Le Pen nie ma w programie wyprowadzenia Francji z UE i NATO, a jedynie odzyskanie suwerenności, tj. wyprowadzenie Francji z wojskowego dowództwa NATO (jak to było za DeGaulle’a), z Schengen, Euro i przywrócenie podmiotowości Francji. Mówienie o niej, jako o „szpiegu rosyjskim” świadczy doprawdy o kompeltnym debilizmie. Podobnież Trump, był „ruskim agentem”.
observer48
24 kwietnia 2017 o 20:14@jubus
„(…) bo Obama który naiwnie chciał się z nimi układać, wprowadził faktycznie działania, które uderzyły w ceny ropy.”
No, niezupełnie. Zaczęło się od Arabii Saudyjskiej, która zaczęła pompować i sprzedawać obłędne ilości tego surowca w celu zbankrutowania amerykańskich producentów eksploatujących łupkowe złoża ropy i gazu, których granica opłacalności w roku 2013 wynosiła około $80 za baryłkę.
Częściowo się to powiodło, bo około 35-40% producentów zbankrutowało, inwestorzy i banki ponieśli straty, ale syndycy mas upadłościowych sprzedali te obiekty za bezcen innym producentom, którzy wolni od długów obniżyli koszt wydobycia ropy do poziomu głowicy otworu wiertniczego do poniżej $20 za baryłkę. Obecnie tzw. „szklanym sufitem dla amerykańskich „łupkowców” są widełki cenowe $35-$55 za baryłkę i to pogrążyło tak państwa arabskie, jak kacapię.
Trump i jego administracja wiedzą, że najlepszym sposobem na zwalczenie tak islamskiego, jak kacapskiego terroryzmu jest dalsze obniżanie światowych cen ropy i gaum stąd wniesiony do Kongresu projekt ustawy radykalnie redukującej podatki płacone przez amerykańskich producentów i eksporterów ropy naftowej i gazu ziemnego.
Co do filozofii Le Pen i Orbana w pełni się zgadzam. Oboje liczą na bankructwo i rozpad kacapii, więc doją Pućkę, dopóki daje się doić. Polska też robi bardzo dobrze rozbudowując zdolność przyjmowania ropy z tankowców przez gdański Naftoport z obecnych 34 do 100 mln ton rocznie, oraz rozbudowując świnoujski gazoport do 10 mld m3 rocznie i budując gazociąg po dnie Bałtyku pompujący co najmniej 10 mld m3 norweskiego gazu rocznie do Niechorza. Zabezpieczając w ten sposób z nadwyżka polskie zapotrzebowaie na te surowce Polska pozbawia RoSSję od $25 do $30 mld rocznie przychodu brutto, licząc po dzisiejszych cenach tych surowców sprzedawanych do Europy przez kacapię.
jubus
25 kwietnia 2017 o 08:32Tu nie chodzi o bankructwo i rozpad Rosji, ale o to, że Rosja po prostu daje pieniądze, a oni, biorą skoro mogą. Zresztą obydwoje polityków prowadzi politykę „narodową”, w przeciwieństwie do Polski, która prowadzi politykę „europejską” i „atlantycką”.
Kiedy Polska doczeka sie normalnego, polskiego rządu?
jubus
24 kwietnia 2017 o 14:44Prawda jest taka, że te wybory to tylko pewien etap w większym procesie. Europa, jako całość tonie, a my wespół z nią. Możemy albo się przyglądać, albo działać. Póki co, zdecydowana większośc osób w Polsce, woli to pierwsze.
A wybory w 2 turze to faktyczny wybór między 2 wizjami przyszłości – Globalizmem i Nacjonalizmem. Już nie ma Lewicy ani Prawicy. Są Globaliści oraz Nacjonaliści.
Ja od kiedy pamiętam, byłem Nacjonalizmem i poglądy Frontu Narodowego, Złotego Świtu czy Ludowej Partii-Nasza Słowacja (Mariana Kotleby)są mi najbliższe.
Rosja nie jest krajem któremu blisko do jednej czy drugiej opcji. Rosja jest krajem, który się wije między post-komuną, post-sowietyzmem, a szowinistycznym, prymitywnym, prawicowym zaściankiem.
Nacjonalizm to coś lepszego, zarówno od Prawicy, jak i Lewicy, który łaczy obydwie strony. Tak więc, Polacy, bierzmy przykład z Frontu Narodowego i wrócmy do tego, czego uczył nas Roman Dmowski. Dziś, ten wielki człowiek, przewraca się w grobie, widząc w jakim syfie i burdelu, żyją Polacy, szczególnie ci najmłodsi, ogarnięci przez Globalizm.
ktosik
25 kwietnia 2017 o 07:17Biorąc pod uwage idee narodowosci rozumiem ze jako prawdziwi Polacy wspieramy nasz przemysl, inwestujemy u siebie a nie za granica (chocby tam bylo taniej) i dazymy do dobrobytu naszego kraju przede wszystkim?
Teraz co jesli inne kraje zrobia tak samo (w koncu tego pragniesz prawda?)… Francja wycofa swoje fabryki z Polski tak samo Niemcy i Włosi. To powiedz co zostanie z naszego wielkiego Polskiego przemysłu? A no i nie zapominajmy o Bankach ktore odsprzedadza swoje udzialy i wybiora kapital ktory posiadaja… w koncu co ma Francuza interesowac Polski oddzial banku.
jubus
25 kwietnia 2017 o 16:58Nikt nie powiedział, że mamy na siłę wycofywać czy wyrzucać zagranicznych inwestorów z Polski. Trzeba po prostu prowadzić politykę narodową. W sprawie przemysłu, to powinniśmy raczej postawić na rzemiosło i tworzenie kooperatyw produkcyjnych, a nie budowanie wielkich fabryk. To nie już nie ta epoka i dzisiaj starodawny przemysł masowy, odchodzi w zapomnienie. Trzeba postawić na jakość, a jakość to dzisiaj rzemiosło, tyle, że w nowoczesnym wydaniu.
Handel trzeba uspółdzielnić, zawiązując lokalne kooperatywy. Handlowców należy zwyczajnie zmuszać, także pozytywnie, poprzez zachęty do wchodzenia w kooperatywy handlowe.
Polska nie ma kapitału, ale kapitał, w gospodarce cały czas krąży. Należy więc go przekierować z kieszeni zagranicznych, do polskich. Wystarczyłoby obłożyć specjalnym podatkiem zagraniczne firmy, chociażby handlowe. Żeby to jednak było możliwe, trzeba wystąpić z UE, bo w ramach kołchozu unijnego, nie jest to możliwe, co pokazała nieudana próba wprowadzenia podatku handlowego. Handel z Europą Zachodnią będzie cały czas trwał, Polska ma wystarczająco duży rynek i możliwości, by korzystać z dobrodziejstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, względnie strefy wolnego handlu z UE czy EOG. Świetnym przykładem, że to możliwe jest Turcja, gdzie inwestuje wiele firm zachodnich, a która ma podobny poziom rozwoju jak Polska, mimo że jest jedynie członkiem Unii Celnej UE.
amtrak1971
24 kwietnia 2017 o 15:04…. dla Polski obojetne czy wygra Maryna czy Makaron ,,, dla Polski najwazniejsze to trzymac z amierika i jukej ,,,,tam sa ludzie i pieniadze , duzo pieniedzy , ktorzy rzadza swiatem, ,, o zabojadach i wyborach w tym kraju nawet nie wspominaja ,,moze 5 sec slot ,,Francja wyglada jak Lebanon a nie jewropa ,,strach tam jechac ,, Trump przestraszyl ludzi i ludzie tam nie pojada
jubus
25 kwietnia 2017 o 08:31A co do takiego ten Lebanon? Bo w języku polskim takie określenie nie funkcjonuje. Kolega ma widać podstawowe problemy z językiem polskim. Może przydałby się jakiś kurs?
Jeśli chodzi panu o państwo na Bliskim Wschodzie, graniczące z Izraelem od północy to jest to Liban. Podobnie jak państwo wyspiarskie w Zachodniej Europie, nazywa się po polsku Wielka Brytania (a nie żadne jukej).