Koniec polskich szkół na Litwie. Koniec sojuszu energetycznego. Koniec nadziei na dwujęzyczne tablice z nazwami. Koniec złudzeń. Tchórzliwa polska polityka pobłażliwości zbiera ponure żniwo.
Jeśli ktoś miał wątpliwości, że litewskie władze, deklarując swoją „antyrosyjskość”, faktycznie realizują politykę Moskwy, teraz pozbędzie się złudzeń. Mamy „ostateczne rozwiązanie kwestii polskiej” na Litwie. Tamtejszy parlament – głosami większości rządowej i wbrew stanowisku AWPL – uchwalił poprawkę do ustawy o mniejszościach, która zakłada likwidację polskich szkół w tym kraju. Ustawa czeka na uchwalenie.
Od tej pory język polski będzie nauczany jedynie jako przedmiot, nie może zaś być językiem wykładowym. To cios w 200 tys. naszych rodaków mówiących po polsku. „To dzień czarnej wstęgi dla mniejszości narodowych” – ocenia wiceprzewodniczący litewskiego parlamentu Jarosław Narkiewicz.
Jednocześnie litewski Sejmas wykreślił z projektu ustawy zapis o dwujęzycznych tablicach z nazwami ulic i miejscowości w skupiskach mniejszości narodowych. W świetle przyjętych obecnie rozwiązań bledną wcześniejsze represje wobec Polaków na Litwie – antypolska uchwała edukacyjna, komornicy zajmujący mieszkania za polskie napisy czy mandaty za używanie języka polskiego.
„Głosowanie pokazało prawdziwą twarz polityków – i tych rządzących i nierządzących – do mniejszości narodowych. Są oni zdecydowani nie tylko nie poprawiać sytuacji mniejszości, ale wręcz ją pogarszać” – mówi Narkiewicz.
Nadchodzi także ostateczne rozwiązanie w kwestii należącej do PKN Orlen rafinerii w litewskich Możejkach, czyli Orlen Lietuva. Strona polska włożyła w jej zakup niemałą gotówkę, a ciężkie pieniądze w jej modernizację.
Władze Litwy – ręka w rękę z Rosjanami – zrobiły jednak wszystko, aby doprowadzić firmę do trudnej sytuacji. Jeszcze w 2006 r. rosyjska Transnieft zawiesiła dostawy surowca dla rafinerii tłumacząc to „awarią” rurociągu „Przyjaźń-Północ”. Pozostał więc transport kolejowy i tankowcami.
Jednak strona litewska narzuciła firmie o 30% wyższe stawki za przewozy kolejowe niż płacą konkurenci Orlenu, chociażby z Białorusi. Polacy płaca najdrożej. Niedawno Orlen poinformował, że w tej sytuacji przerób w rafinerii został ograniczony do minimum, czyli do 60 proc. mocy produkcyjnych. Jak podaje Puls Biznesu, członek zarządu PKN Orlen Marek Podstawa, firma rozważa jako jeden ze scenariuszy likwidację spółki na Litwie.
I o to właśnie chodzi: litewski deputowany Kestutis Glaveckas sugeruje obecnie odkupienie rafinerii od Polaków przez litewski rząd „za symbolicznego lita”. Po tym jak wpakowaliśmy w tę inwestycję gigantyczne pieniądze! To właśnie jest litewskie złodziejstwo i gangsterka.
A co będzie dalej? Wyłączenie rafinerii, największego płatnika podatków na Litwie? „Racjonalne byłoby zastanowienie się nad zaproszeniem pewnej firmy do zainwestowania w ten region, w zamian za pewne korzyści” – mówi litewski deputowany. Czy aby nie chodzi o jakąś firmę rosyjską?
Tymczasem antypolska ustawa edukacyjna już niszczy polskie szkoły na Wileńszczyźnie, wysysa z nich uczniów do szkół litewskich, eliminuje język polski. Kuriozalna była propozycja zapisu, że w każdym rejonie musi pozostać co najmniej jedna szkoła litewska. Za mało kandydatów do szkoły? To jedną trzeba zlikwidować. Którą? No jasne, że polską bo litewska musi pozostać. Nieważne, że do polskiej chce uczęszczać 200 uczniów, a do litewskiej 2.
Drugi sposób na wygnanie uczniów z polskich szkół to rozwiązania w zakresie matury litewskiej. Kończyłeś polską szkołę? Miałeś inny program? I tak masz na maturze litewskie wymagania językowe. Więc albo godzinami nadrabiaj litewski program, albo najlepiej od razu idź do szkoły litewskiej.
Jakby tego było mało, nawet w polskich szkołach zaczęto wprowadzać nauczanie poszczególnych przedmiotów po litewsku. Takich i podobnych działań jest znacznie więcej, ale to wszystko nic w porównaniu z tym, co nastąpi teraz.
AWPL od dawna walczyła o ustawę o mniejszościach narodowych, która broniłaby polskich praw. W koalicyjnym rządzie miała obietnicę poparcia ze strony premiera Algiradasa Butkeviciusa. I nagle ukazuje się, że na skutek wniesionych poprawek ustawa, która miała Polaków chronić, wykończy ich jeszcze szybciej!
Co będzie dalej? Wiadomo, że duża część Polaków nigdy nie podda się litewskiemu dictum i mając tragiczny wybór między lituanizacją lub rusyfikacją, prędzej woli się zrusyfikować. Pozostali zaczną podlegać lituanizacji. W przeszłości Polacy na Litwie nie raz byli już stawiani przed takimi perfidnymi wyborami. Tyle, że kiedyś przez litewskich komunistów, a teraz przez litewskich szowinistów.
Premier Butkevicius, z którym Polacy wiązali nadzieje, okłamał ich i upodlił swoich koalicjantów z AWPL. Podobnie cynicznie zrobił to w sprawie Możejek w stosunku do własności publicznej społeczeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej. Czy słowo Litwina – niezależnie od partii politycznej – jest w ogóle cokolwiek warte?
Niestety, Litwini nie rozumieją języka negocjacji. Chcą po prostu zniszczyć Polaków, korzystając z kompletnie biernej postawy władz w Warszawie. W tym celu są gotowi otworzyć Rosji drogę do hegemonii energetycznej w regionie, a postawioną pod murem i wynaradawianą polską mniejszość na siłę przykleić do rosyjskiej.
Pamiętajmy o tym, kiedy po raz kolejny „święte krowy” – Dalia Grybauskaite czy Vytautas Landsbergis – przyjadą do nas by wciskać nam kit o swojej antyrosyjskiej postawie. Prawda jest taka, że swoimi antypolskimi działaniami rozbijają NATO od środka i przygotowują grunt pod rosyjską dominację.
Aleksander Szycht
91 komentarzy
Jan
26 lipca 2014 o 16:28Jest to wynik nieudolnej polityki bolka,kwacha ze o kaczynskim czy tusku nie wypada wspomnieć.Po prostu „prezydenci” z wyksztalceniem podstawowym i srednim byli beznadziejni.Jak może dbac o wlasny kraj donosiciel czy komuch? Dbali o siebie.Kaczynski prawnik z Bozej laski popierający chora teorie Gieodrycia który bedac poza RP ponad 40 lat snul teorie o „przyjazni” z litvusami? Politycznie jest odpowiedzialny za wepchanie w litewski odbyt ponad 10 mld zl. Powinien za ta decyzje stanac przed Trybunalem Stanu.
Komorowski beztalencie wlazacy (usun. red.) grzybowskiej i narzucający się tej komunistycznej działaczce z polska pomocą i przyjaznia. My narod nie chcemy zadnej przyjazni z wrogami. Mam tylko nadzieje ze w wyborach zmienia tych (usun. red.). Oby tylko nie zastąpili ich drugimi.
Aleksander
26 lipca 2014 o 18:08Wszystko zgoda, prócz jednego, Możejki byłyby świetną inwestycją (!!!), gdyby nie próba zniszczenia jej przez Lietuvisów z Rassiją. Świadczył o tym fakt, że pomimo kłód pod nogi spółka przez dłuży czas na skutek polskiego zarządzania i walki z tymi sukinsynami była nad kreską, oprócz tego, że na skutek odgórnych administracyjnych świństw była pod kreską. Gdyby to byli Niemcy to by Liety nie ośmieliły się ich tak traktować i te ściągałyby dochód bez problemu. Pamiętajmy o tym, to była zrozumiała decyzja Kaczyńskich. Błędem było niezrozumienie z ich strony kim są młoty, którym zaufali.
Dariusz Dyrda
7 sierpnia 2014 o 12:51Teraz wiecie, co czuli Ślązacy 5 grudnia 2013 roku, gdy polski Sąd Najwyższy uznał, że narodowość śląska nie istnieje. Polska nie uznaje nas, Litwa nie uznaje Polaków, bo jak to mówią „każde wyrządzone zło do ciebie wróci”.
TED
11 sierpnia 2014 o 23:31Darek daj se pokój. Twoje ciągoty ku autonomii to piąta kolumna jak za czasów plebiscytu. Śląsk może być Śląskiem tylko w Polsce, po co były trzy powstania? W tym jedno rozpoczęte w Tychach, w Paprocanach? Chyba nie tych słuchasz co trzeba? Przypomnij sobie na czy stoi gwara śląska, o którą się tak upominasz – na staropolszczyźnie, a nie na staroniemieckim, pra? Taką postawą tylko szkodzisz Ślązakom.
anulka
4 lutego 2015 o 23:45Pan też jakiś ::embrion:: upuszczony z Bożej Łaski ?
Jan
26 lipca 2014 o 18:20@Aleksander:Myslalem ze Kaczynski jest mądrzejszy.Zreszta nie wiem czy Jaroslaw zrozumial kim sa litvusy podajac jego bratu Lechowi „czarna polewkę” 8.04.2010r.podczas jego wizyty w Wilnie gdzie litewski sejmas odrzucil zasady pisowni w orginale polskich nazwisk.Nie wiem czy mamy tak głupich politykierów czy sa to po prostu moskiewscy (usun. – red.).
WJD
27 lipca 2014 o 01:39„czy mamy tak głupich politykierów czy sa to po prostu moskiewscy”.
Inteligencją nie błyszczą, ale z pewnością nie są aktualnie promoskiewscy, proszę sobie zajrzeć do ich mediów. Kiedy pan prezydent Rosji pogonił talmudystów, to w Polsce w pewnym momencie nastąpiła na rozkaz starszych i mądrzejszych zmiana wajchy. I teraz pan premier jest już sztandarowo antymoskiewski razem z prezesem opozycyjnej partii panem prezesem Kaczyńskim, a Gazeta Wyborcza pisze jednym głosem z Gazetą Polską.
Teraz wszystkie aktualne główne siły parlamentarne w Polsce są antymoskiewskie i protalmudyczne. Za zasiłkami dla niemieckich i sowieckich ofiar II wojny światowej, które to na początek 200 milionów Polacy będą płacili Izraelowi i Rosji, za tą skandaliczną ustawą głosował jak jeden mąż niemal cały sejm w Polsce, za wyjątkiem jedynego w tym sejmie posła Kongresu Nowej Prawicy /WCzc. posła Przemysława Wiplera/ będącego przeciw, oraz za drugim wyjątkiem posła PIS /Wczc. posła Wojciecha Szaramy/, który się chyba pomylił. Cała reszta przy pełniutkiej sali za tą skandaliczną ustawą.
Jeśli obecna „opozycja” dojdzie do władzy, to nie ma najmniejszej wątpliwości, że zechcą przeforsować obiecane wiadomo komu 65 miliardów dolarów, a w innych sprawach będą jak dotąd wiernymi klientami starszych i mądrzejszych, korporacji i koncernów, różnych grup interesu, różnych siucht, itp. Obserwowałem to w Krakowie, w którym oprócz KNP wszyscy pozostali politycy od zawsze byli i są zainteresowani jedynie wpakowaniem zadka na jakiś tłusty stołek i urządzeniem sobie wygodnego życia na cudzy koszt. Znam osobiście dygnitarza z PIS-u, który w czasie „władzy” tego ugrupowania dostał wysoki stołek z nadania partyjnej nomenklatury, nie różniło się to niczym od pzpr-owskich porządków, opowiedział jak to się odbywało. A inny dygnitarz z tego ugrupowania pozbawił nieruchomości rodowej moją historyczną zasłużoną dla Ojczyzny rodzinę i ją w 2006r. zbył dzierżycielom naruszając ustawę o gospodarce nieruchomościami, żadne protesty nic nie dały…
Co do KNP, to w Krakowie polityk z tego ugrupowania /obecnie w PE/ bardzo korzystnie zapadł był w pamięć Krakusów. Bezinteresownie pomagał tysiącom zwykłych biednych ludzi i przeforsował np. uwłaszczenie w mieszkaniówce, skąd można było za w miarę dostępne wówczas każdemu pieniądze nabyć mieszkanie na własność. Potem, gdy przestał pełnić funkcję, prędko tę możliwość socjaliści zlikwidowali. Zaś ów polityk miał później za tę swoją zwykłą ludzką postawę i za swoją uczciwość i rzetelność bardzo poważne nieprzyjemności karno sądowe z rogu obfitości panującej w Polsce siuchty. Nic dziwnego, bo póki pilnował krakowskiego mienia, to nie było kradzieży, a gdy go zabrakło, to np. błyskawicznie zhandlowali kilkaset pożydowskich kamienic na lewych papierach /znana w całej Polsce afera/.
Jan
27 lipca 2014 o 13:37A wiec patrząc na to z punktu zwykłego śmiertelnika takie zachowania oraz postepowanie jest na reke naszym „przyjaciołom” zarówno od strony wschodniej jak i zachodniej granicy.Zaczyna się wszystko praktycznie to samo co przed rozbiorami Polski – korupcja,sprzedajnosc politykow obcym,slaba armia oraz narod który tak naprawdę patriotyzm ma w d……..Bo niby czego bedzie bronic? Francuskich,angielskich czy portugalskich sklepow?Ich banków?A może montowni aut należących do niemieckich koncernow?
krok
1 sierpnia 2016 o 12:45kiedyś myślałem, że po prostu tacy głupi..
Mariusz
26 lipca 2014 o 19:58Sprawia Możejek jest tak oczywista, że tylko ślepy by nie zauważył, Lietuvisy chcą nas „przekręcić”. To najnormalniej w świecie trzeba rafinerię zamknąć wywalić Lietuvisów z pracy a zakład rozebrać na kawałeczki i co się da wywieść do Polski a resztę sprzedać na złom.
I tak Orlen „wtopił” tam dużo pieniędzy to przynajmniej oni nic z tego nie będą mieli.
wieslaw szelejak
26 lipca 2014 o 20:47Gówna się nie rusza bo śmierdzi!
Panowie Litwa myślą że jak zasieją nienawiść to poprawią swoje stosunki z Putinem. NIC bardziej glupiego
Wandek
26 lipca 2014 o 23:00Wątpię, aby pozbyli się takiej żyznej krowy, kto, by, im płacił na czas podatki może jakiś inwestor z Ukrainy.Litwini na pewno wiedzą, że różnorodność jest potrzebna w biznesie w tak małym kraju bez obcego kapitału za bardzo, by się nie rozwijali, moim zdaniem.
ada
26 lipca 2014 o 23:44zamknąć rafinerię w cholerę i niech kupują paliwo od Rosji! Wypuścić kilka tys. bezrobotnych do domu! Może wtedy się otrząsną
TowarzyszMao
30 kwietnia 2024 o 21:59Od Rosji? Serio?
Beny
27 lipca 2014 o 00:10A ja postanowiłem zareagować w taki sposób:
https://www.facebook.com/pages/Bojkot-Litewskiej-polityki-wobec-Polskiej-mniejszo%C5%9Bci/277797689090185?skip_nax_wizard=true&ref_type=logout_gear
WJD
27 lipca 2014 o 00:49Uprzejmie proszę nie nzazywajcie Waszmościowie Żmudzinów Litwinami. Litwinów mamy głównie na tzw. Białorusi zwanych Polakami i Białorusinami i nieco na Ukrainie Polaków i Rusinów Unitów. Żmudzini zachowują się w sposób taki sam, co zawsze od stuleci. Tyle, że kiedy Polska była imperium, to trzymali z nami z wyrachowania, a teraz z wyrachowania trzymają z kim innym. W okresie wojny trzymali z Niemcami a potem z Sowietami i wspólnie z nimi mordowali Polaków i Litwinów, czy choćby pomgali w prześladowaniach.
Jeszcze raz: obecna Litwa to historyczna Żmudź. Historyczna Litwa najbardziej pokrywa się z obecną Białorusią i tam przebywają prawdziwi Litwini tworzący z nami wspólnotę tego samego obszaru monarchicznej cywilizacji łacińskiej, co my i nasi najbliżsi nam mentalnie bracia Węgrzy. Ta wspólnota monarchicznej cywilizacji łacińskiej, to nic innego jak Panowanie na tym obszarze Praw Naturalnych /Prawa do Życia, Prawa do Własności i Prawa do Wolności, które to Prawa w naszej monerchicznej cywilizacji łacińskiej przynależą wszystkim niewinnym ludziom bez względu na fazę życia/. Jest to oczywiście mentalna wspólnota serc, bo jak idzie o aktualne administracje tych państw, to na Węgrzech jest z tym aktualnie całkiem nawet nieźle i coraz lepiej, na Białorusi jest gorzej jak na Wegrzech, choć się poprawia widocznie, a w Polsce jest bardzo źle i coraz gorzej i talmudyści już dawno temu odtrąbili zwycięstwo swojej cywilizacji nad naszą, o czym świadczą kolejne głosowania nad różnymi ustawami w parlamencie, czy niemal cały skład parlamentu.
Z kolei Żmudzini tworzą zupełnie obcą nam cywilizację i jak widać posługującą się stale nienawiścią w relacjach międzyludzkich. Podobna rzecz ma się z Ukraińcami, którzy jako wywodzący się z obcej nam cywilizacji obozowej /turańskiej/ są nam mentalnie zupełnie obcy.
TowarzyszMao
30 kwietnia 2024 o 22:03och och..dzięki.A dla mnie to jest zawsze prymitywna ruska swołocz
Litwin
27 lipca 2014 o 01:19Tam chcą ostatecznie wynarodowić w błyskawicznym tempie naszych rodaków! Zakaz nauczania w języku polskim, zakaz używania symboli narodowych – bo i taki jest w ustawie!!! Wierzyć się nie chce, że coś takiego przyjęto, ale to prawda. Jest to tak brutalne podeptanie traktatu dwustronnego z 1994 roku i wszelkich cywilizowanych norm, że usprawiedliwia nawet użycie siły zbrojnej. I gdyby to ode mnie zależało – zrobiłbym to. Nie łudźcie się, innego języka Lietuva nie zrozumie. Ale tym razem nie popełniłbym błędu Żeligowskiego i raz na zawsze rozwiązałbym problem antypolonizmu w północno-zachodniej Litwie. Niestety, niewiele mogę. A mam ochotę rzucić się na psubraty choćby z gołymi pięściami.
Pomiot Basanowicza, śmiertelny wróg Polski i Polaków musi zostać trwale unieszkodliwiony!
Paula
27 lipca 2014 o 13:55Piłsudski to samo robił od 1919, kiedy podbił Litwę, też ich polonizował i wynarodawiał. A ja kiedyś myślałam, że Litwini to takie skur….ysyny, którzy po prostu nienawidzą Polaków z zasady – a teraz zrozumiałam, że mają do nas żal. Pamiętaj!: jeśli kogoś krzywdzisz, to się potem an tobie odbije – dlatego ja staram się nie krzywdzić nikogo.
P.S. Należałoby przeprosić Litwinów za polonizację, wtedy zapewne byłoby inaczej.
Jan
27 lipca 2014 o 15:09@Paula: Ciekaw jestem gdzie pobieralas nauke historii? U Landsbergisa?Garszwy?
Po pierwsze:Pilsudski Litwy nie podbil w 1919r.W tym okresie o którym piszesz czyli wojnie polsko-bolszewickiej to wlasnie Litwini pozwolili na przemarsz wojsk sowieckich na tereny polskie w zamian za obiecane Suwalki,Sejny,Augustow itd.Drugi raz to uczynili w 1920r gdy polska armia popedzila im „kota” z pod Warszawy wiec kolegom sowietom pozwolono bezpiecznie uciec do domu.Drugi taki ruch uczynily Prusy które „internowaly” prawie 80tys.sowieckich zolnierzy.
Po drugie: Nie myl litwinizacji z polonizacja której nie było,poniewaz Wilno i okolice w trakcie tzw.”Buntu Zelifowskiego” zamieszkiwalo tylko 1,6% osob narodowości litewskiej.Reszta to Polacy,Zydzi i Rusini(nie mylic z Rosjanami).Maly Rocznik Statystyczny z 1939r.Bylo to X wydanie pod przewodnictwem Dyr.GL.Urzedu Statystycznego – Edwarda Szturm De Sztrem.
Po trzecie: Litwinizacje urządzili Litwini Polakom zamieszkującym Kowno i okolice gdzie z ponad 120tys.spolecznosci polskiej do 1939r.zostala garstka.
Po czwarte: Gdy Polska wywalczyla swa niepodleglosc to i Litvusy ja miały.Gdy Polska ja stracila to litvusy zostały na 50 lat sowiecka republika i teraz gdy będzie swiatowa zadyma to po niej już litvusow będzie można ogladac tylko w muzeach.Tak jak Prusow czy Jacgwinow.
Po piate: Ucz się dziecko historii bo tylko nam wstyd przynosisz powtarzając stalinowskie i goebelsowskie bzdury przepisane przez „ojca litvusow” Landsbergisa.
Karolson
27 lipca 2014 o 02:17Co za bzdury.Litwa jest malym krajem, ktory musi bronic swojego jezyka i swojej narodowosci.Gdyby ustapili Nam, musieliby tez ustapic ruskim.
To samo powinni zrobic na Lotwie i w Estonii.
Jestescie malymi zakompleksionymi Polaczkami.Nikt im nie zabrania czytac stron internetowych w jez. Polskim,rozmawiac w domu po Polsku.
Gdybym byl Litwinem,Estonczykiem czy Lotyszem to tez bylbym za blokowaniem obcych jezykow.
Boruta
27 lipca 2014 o 10:38🙂 Ale jesteś raczej ukraińskim nacjonalistą i małym zakompleksionym Karolsonem. Pisałeś już pod innymi artykułami jakieś głupoty. Z Waszą logiką rezunów i szaulisów dozwolona byłaby największa zbrodnia w imię Waszych poglądów i celów. Wasza hipokryzja, w stylu jesteśmy więksi mamy prawo lub jesteśmy mniejsi zrozumcie nas jest żałosna. Jesteście tak obrzydliwymi obślizgłymi stworzeniami, iż żal w ogóle na was patrzeć.
Jan
27 lipca 2014 o 13:50@Karolson: To po cholerę wstepowala do UE? Po co podpisywala Karte Praw Mniejszosci? Po co podpisala z Polska traktat w 1994r.Po co zabiega o opieke wojskowa Szwecji,Norwegi,Danii które w ubiegłym roku podczas posiedzenia w Sztokcholmie Grzybowskiej kategorycznie odpowiedzialy ze nie widza tego kraju w ich organizacjach obronnych.Jednoczesnie zaprosily Polske w ich struktory?Po co robia z siebie mentalnego europejskiego placzka?Dlaczego nie rozliczyly się z wymordowania w Ponarach ponad 100tys.wlasnych obywateli – w tym ok.50tys.Polakow?Dlaczego nie maja odwagi przyznać się do holokaustu getta w Kownie i wymordowanie ponad 20tys.Zydow? Dlaczego jako jedyne państwo oprócz III Rzeszy wprowadzily tzw.”Ustawy Norymberskie” które III Rzesza wprowadzila w 1935r. dla eksterminacji Zydow.Tych dlaczego sa setki,wiec najpierw zapoznaj się kim sa te litvusy i co „dobrego” uczynily a potem pisz.
WJD
27 lipca 2014 o 14:54Dobrze napisane.
A odpowiedź jest za Feliksem Konecznym taka: oni po prostu pochodzą z zupełnie innej obcej nam cywilizacji, w której panują inne zasady postępowania i zupełnie inna mentalność. Przykładowo u nas Dekalog obowiązuje na każdym poziomie życia, a u nich albo dowolnie albo w ogóle nie obowiązuje i jeśli się „opłaci”, to mogą bezkarnie zabijać, okradać i zniewalać i nie jest to w ich oczach grzechem, a nawet może być cnotą. Czyli mogą np. intencjonalnie kłamać, w celu osiągnięcia późniejszych korzyści, stosują zasadę talmudyczną „cel uświęca środki”, która to zasada jest dziś obecna w wielu społecznościach wschodnich cywilizacji obozowych /turańskich/ po tym, gdy przeszło tysiąc lat temu talmud stał się podstawowym systemem wartości pewnego mongolsko-tureckiego stepowego ludu tworzącego silne azjatyckie państwo w obszarze cywilizacji obozowej.
Jeśli mierzymy ich naszą cywilizacyjną miarką Praw Naturalnych, to są skończonymi łajdakami, a oni znowuż żadną miarą nie potrafią zrozumieć, o co nam chodzi. Bo przecież zachowują się w swojej odwiecznej cywilizacyjnej /pragmatycznej/ normie.
Taką samą relację mamy z Ukraińcami. To wynika z różnic między cywilizacjami. Opisuje to precyzyjnie Feliks Koneczny w swoich pracach o cywilizacjach. Prace te są dostępne w plikach pdf w internecie.
poniewierski z poniewieża
27 lipca 2014 o 08:08Nie pora na stanowcze słowa ani agresywne działania w stosunku do Ukrainy, Litwy, Białorusi. Nie pora na pokrzykiwania na forach internetowych i potrząsanie szabelką. Jak będziemy mieli 150 – 200 samolotów F35, zaplecze, czołgi i transportery nowej generacji (3000 szt), rakiety i drony, satelity i lasery, kilkanaście atomowych łodzi podwodnych z rakietami nuklearnymi, to zaprosimy agresywnie gadającą młodzież na szkolenia a potem poślemy na pierwszą linię kontaktu z ludnością lokalną nowych polskich prowincji wschodnich. Jak wam wpierpapier spuszczą kilka razy w tygodniu, to sie nauczycie rozmawiać z ludźmi. Do tego czasu – mordy w kubeł i do roboty zamiatać ulice!
Boruta
27 lipca 2014 o 10:46Ej „poniewierski z poniewieża”, ale na Lietuve to tylu nie potrzeba akurat. Wystarczy jeden dobry myśliwiec z czasów II WŚ by zniszczyć obronę powietrzną w postaci litewskich wojsk balonowych oraz uzbroić i przeszkolić kibiców II ligowej drużyny piłkarskiej, by pokonać 8 tysięczną litewską armię. Nie to bym takie rozwiązania popierał, ale Twoje „mordy w kubeł” do ludzi jest odrobinę nie na miejscu. Jeśli przeciw komuś potrzebne są dodatkowe zbrojenia to nie przeciw Kałykutasom. Tak tylko względem obecnych realiów. No chyba, że generale przewidujesz interwencję sił trzecich co oczywiście jest również możliwe.
WJD
27 lipca 2014 o 14:59Zabawny wpis.
Jan
27 lipca 2014 o 14:00To ze Panu niepszeszkadza retoryka litvusow i kocha Pan „braci litvusow” oraz moskali nie znaczy ze reszta obywateli znajaca historie własnego kraju musi mieć zdanie podobne do panskiego.Rozumiem ze 50 lat sowietyzacji potrafi wyprać mozg(tak jak u litvusow)ale zapewniam Pana ze sporo osob nie uleglo temu „fenomenowi”sowiecko-perelowskiej propagandzie i agitacji.
majtki
1 sierpnia 2016 o 12:54a u Nas to chyba też było 50 lat sowietyzacji? Czy nie?
Karolson
28 lipca 2014 o 01:02Bardzo dobrze napisane.Juz wielu takich jak Boruta i WJD zniszczylo nasza wspolna przyjazn.Tu trzeba sie wykazac dyplomacja i zrozumieniem.
Wielcy teoretycy zycia.Jakby byli Litwinami czy Lotyszami ciekawe jakby spiewali.
Ja zwiedzilem polowe swiata.Mam korzenie Polskie,Ukrainskie i Zydowskie czyli mam krew liberalnej Rzeczypospolitej Obojga Narodow, a powinno byc Trojga.
Boruta
28 lipca 2014 o 02:15Karolson jak byśmy śpiewali jako Lietuvisi? 🙂 A jak Ty byś śpiewał jako Rusek? Oj durny to argument durny. Oczywiście Ty jak wszyscy neobanderowcy postulujesz zrozumienie dla podłości. „Tu trzeba wykazać się dyplomacją i zrozumieniem”, czy pisząc to naprawdę wierzyłeś, że ktoś złapie się na ten papierowy tekst? Nie było żadnej przyjaźni z Lietuvisami, tylko jednostronne wykonywanie umów dwustronnych. Jeśli dla ciebie przyjaźń polega na dymaniu innych i wyrozumiałości z ich strony dla Ciebie, to współczuję Twoim przyjaciołom. 😀
Kontra
18 marca 2015 o 15:04Pan ma rację. Polska zaniedbała swoją obronność, sądząc, że kraje sojusznicze w razie wojny będą jej bronić. Naród się wzbogaca — drogie wille, luksusowe auta, oraz inne, a na obronność okruchy, a to jest „szeroka droga”, która może doprowadzic do zagłady i to już ostatecznej. Czy elita społeczeństwa tego nie widzi? Dzisiaj Polska jest bardzo słabym militarnie państwem, a rząd tego nie zauważa? Dyplomacja, zresztą, zupełnie nieudolna, a obok wyrosła w niesamowitą potęgę Rosja i udawać, że tego nie ma, trzeba być bliskowzrocznym głuptaskiem
majtki
1 sierpnia 2016 o 12:52he he, dobre :]
Litwin
27 lipca 2014 o 11:07Skoro obecne władze nie interweniują, to trzeba prześladowania choćby nagłaśniać, a nie żadne „mordy w kubeł” (gratuluję kultury, wygląda na szkołę „Gazety Wyborczej”). Trzeba zatem krzyczeć głośno, aby w stosownym czasie nastąpiła interwencja. Oni wolą umrzeć z głodu w rosyjskim łagrze niż przestać zwalczać polskość – co zresztą rozumiem. Zatem trzeba się przygotować do interwencji. SKUTECZNEJ.
Aha, i skończmy już raz na zawsze z filozofią „popierajmy Lietuvisów, to zagrodzą drogę Ruskim, a może nawet odbudujemy Rzeczpospolitą!” Oni właśnie z buntu przeciw Rzeczypospolitej wyrośli, z inspiracji caratu i przy pomocy niemieckiej, wielokrotnie też służyli Niemcom i Rosji przeciwko nam. Tak jest i teraz. Nikomu drogi zagrodzić nie chcą i nie mogą. Lietuva to nie „wróg naszych wrogów”, lecz po prostu: nasz wróg.
Kontra
18 marca 2015 o 15:05Racja
pawel
27 lipca 2014 o 11:52Litwa sama sobie strzela gola. Prawda jest taka zecpozostanie sama i jest zdominowana przez rosyjskich agentow. Brak armii, przemyslu w krotkim czasie doprowadzi ich do upadku. Litwa to bekart europy, ktory wczesniej lub pozniej wroci do rzeczpospolitej, czy chca tego czy nie chca taki ich los. Innanprzyszlosc litwy to razem z ta ich pseudo prezydent to jazda w bydlecych wagonach nacsyberie, bo rosjanie ich nie oszczedzo a nato i polska palcem nie ruszy w ich obronie. Takze powodzenia Litwo
Paula
27 lipca 2014 o 13:50Nienawidziłam zawsze Litwy za to. Ale czytałam, że w 1919 po podbiciu Litwy Piłsudski to samo robił Litwinom, też zamykał litewskie szkoły i ich na siłę polonizował. Może Litwini mszczą się za to?
Boruta
27 lipca 2014 o 14:32Bez przesady, owszem pewne ekscesy były ale chyba Pani nie wie, co oni przedtem zaczęli na Wileńszczyźnie wyrabiać. To zupełnie niewspółmierne, poza tym inna skala. Jednak pisanie, że robił to samo jest po prostu nieprawdą. Mszczą się kilkadziesiąt lat za zemstę, za to co oni robili. To się kupy nie trzyma. Tak samo i dziś oni utrzymuję, iż litewska mniejszość w Polsce też ma problemy, co jest manipulacją.
Jan
27 lipca 2014 o 15:21@Boruta:Paula zapewne nie wie ze w Polsce llitvuska diaspora w Punsku i okolicach ma dwujęzyczne napisy(po polsku i litewsku)Dotowane za pieniądze polskiego podatnika czasopismo „Ashura”(?) oraz inne wydawnictwa gdzie na Litwie jest to do niepomyslenia.Moga również mieć nazwy ulic w jezyku polskim i litewskim jak również w dowodach/paszportach zmudzkie nazwiska.Czego nie wolno mieć Polakom na Litwie.
Zreszta gdy mysle o litvusach to tak samo mi się robi „slabo” gdy czytam teraz o „przyjaciołach Ukraincach”.Mamy chorych na pomroczność jasna politykierów lub bez podstawowych zarysow historii panstwowosci polskiej w raz z wyciąganiem z niej wnioskow.Zreszta,kto tam myśli o państwie?
Maur
30 lipca 2016 o 10:04Kiedy Piłsudski podbił Litwę?
Jaką jej część? Bo nic o tym nie słyszałem.
Baca 4u
27 lipca 2014 o 22:41Zakazać litewskich napisów w Sejnach, Suwałkach itp. Wet za wet!
Suwałki
4 sierpnia 2014 o 10:43Kocham wypowiedzi ludzi nie znających tematu. Gratuluję wiedzy geopolitycznej.
W Suwałkach nie ma dwujęzycznych napisów… chyba że coś przeoczyłem chodząc po ulicach. Napisy są w miejscach zamieszkanych głównie przez mniejszość Litewską.
majtki
1 sierpnia 2016 o 12:58głupio piszesz!
Karolson
28 lipca 2014 o 01:12Wiekszosc z Was kompletnie nie dojrzala, zeby mieszkac w liberalnej Unii Europejskiej.Male ludziki.Zamiast pisac bzdury na forum pojezdzijcie troche po swiecie, spotkajcie sie z ludzmi.
Boruta
28 lipca 2014 o 02:22Karolson tym co piszesz pokazujesz, że stać Cię jedynie na błazenadę. Ten protekcjonalny wpis wobec innych niby „mniej doświadczonych” świadczy, albo o sporych kompleksach albo o braku merytorycznych argumentów. Jesteś zapełniaczem forum, niczym więcej. Ty nie masz za zadanie jak widać prowadzić dyskusji, ale wrzucenie swojego postu, tylko na zasadzie negacji generalnej tezy popartej zresztą konkretami, tj. zaznaczenie choć części terenu. Trochę to głupie.
Izhora
30 lipca 2016 o 05:58No się pojeździło, a raczej polatało po Europie i tej unijnej i nieunijnej, i co? W Anglii po polsku napisano POLSKI SKLEP, wszędzie w dokumentach są używane WSZYSTKIE 26 liter współczesnego łacińskiego alfabetu, w Szwecjo-Finlandii są ustawy zobowiązujące do organizowania edukacji szkolnej w języku enklaw narodowosciowych… Coś nie za bardzo ta Lietuva pasuje do europejskich wzorców 🙁
Jan
28 lipca 2014 o 08:13@Karolson:Nie jesteś jedynym który zwiedza swiat i poznaje jego kultury.Jednak zapewne jednym z niewielu którzy nie rozumieją i nie potrafią wyciagac wnioskow z historii.Zreszta tak samo jak nasi pozal się Boze „pomazancy”.Co do mieszanki krwi to proszę nie powolywac się na krew polska czy zydowska bo po pierwsze 90% niezsowietyzowanych Polakow odroznia co jest dobre dla RP a co nie.Zas Zydzi owszem lubia kase i geszeft ale tez wiedza gdzie i z kim można zrobić interes a jak będzie bieda to nie postawia dla nich gett i nie uchwala Ustaw Norymberskich,ktore postawia ich w jednym rzedzie ze zwierzętami.
józef III
28 lipca 2014 o 09:41ślepa wiara w tzw „U – L – B” : na Białorusi będzie to samo jak władzę przejmie „apazycyja” czyli nacjonaliści a na Ukrainie lada moment resztki Polaków strachem i groźbą zmuszone zostaną do ukrainizacji
Litwin
28 lipca 2014 o 16:59Co do tego, czy Karolson zwiedza świat, to mam bardzo poważne wątpliwości. Może kiedyś i był w powiecie i tam kupił „Wyborczą” albo „Newsweeka” (czyt. njusłika – to dla Karolsona), gdzie ku swojej radości znalazł prosty przepis na „światowość”. Ale ja do Pauli: dziewczyno, zrozum, Piłsudski nie napadł na Lietuvisów ani ich nie wynaradawiał na Wileńszczyźnie, bo ich tam NIE BYŁO (śladowe ilości). Wilno zaś było miastem OD STULECI polskim i żydowskim. Czy nikt nie nauczył Cię w szkole, gdzie działali Skarga, Śniadeccy, gdzie narodził się polskim romantyzm i kiedy to było? A już robienie akurat z Piłsudskiego „wynaradawiacza” świadczy o braku elementarnej wiedzy. Dziewczyno, masz dobre chęci, ale one nie zastąpią wiedzy. Powodzenia w jej zdobywaniu.
Ernie
30 lipca 2014 o 17:46😀 Wilno zawsze bylo polskim miastem 😀 Obudz sie! Kiedy bylo miasto zalozone? Kim? I czym bylo Sventaragio slenis(teraz jest na tym miejscu katedra) Polacy to smieszny i nie dorozwiniety narod.
Maur
30 lipca 2016 o 10:10Wilno zaś było miastem OD STULECI polskim i żydowskim.
———————————————————————-
Polskim, owszem. Ale dlaczego żydowskim? Na jakiej zasadzie? Że Żydzi w nim mieszkali?
Czy Żydzi zbudowali cokolwiek z obecnej architektury Wilna? Czy może jakąś infrastrukturę zbudowali? Czy jednak tylko się osiedlali i budowali co najwyżej własne domostwa?
Na takiej zasadzie to można określić wszystkie większe miasta Polski przed II WŚ jako polskie i żydowskie.
majtki
1 sierpnia 2016 o 13:02nic nie jest czarno-białe, zwłaszcza jeśli chodzi o przynależność etniczną jakichś ziem.
Glos z Ameryki
28 lipca 2014 o 21:28Aleksander Szycht(autor artykulu. Nie chce mi sie polemizowac z nieznanymi co tu komentarze piszo. Na Facebook to inna sprawa bo widac chociaz jakies info ob osobie. Ale chentnie podyskutowalbym z autorem i opowiedzialbym swoje spojzenie z Ameryki na sprawy Lit-Polakow. Pan napisal dobry artykul, ale jezeli postawic siebie na miejsce Litwina (a na Litwie teraz rzadza Litwini), to co Pan proponuje? Narod silny swoja jednoscio, a tych ktorzy nie asymiluja sie, to nie lubio, jak Zydow.
Glos z Ameryki
28 lipca 2014 o 21:33Do Aleksander Szycht- autora artykulu. Nie chce mi sie polemizowac tu z nieznanymi komentatorami. Na Facebook to inna sprawa, bo widac chociaz jakies info o piszacym. Ale chentnie podyskutowalbym z samym autorem i opowiedzialbym swoje spojzenie z Ameryki na sprawy Lit-Polakow. Pan napisal dobry artykul, ale jezeli postawic siebie na miejsce Litwina (a na Litwie teraz rzadza Litwini), to co Pan proponuje? Narod silny swoja jednoscio, a tych ktorzy nie asymiluja sie, to nie lubio, jak Zydow.
wojak
28 lipca 2014 o 21:55Musimy wkroczyć na teren Litwy tak jak to robi Rosja i bronić naszych obywateli…
majtki
1 sierpnia 2016 o 13:04to biegnij pierwszy z procą, jak wygrasz to Jaruś przyklepie :]
domini
29 lipca 2014 o 01:04W tej chwili jest już pewne, że Litwini dążą do czystek etnicznych na wzór bałkański. Faszystowski rząd Litwy już szykuje obozy zagłady dla Polaków. Hasłem dla Litwinów jest ,,Dobry Polak to martwy Polak”. Przerażające i potworne…Ostatnia szansa na obronę Polaków przed rzezią!!!
majtki
1 sierpnia 2016 o 13:06podobno mają nawet tajną broń – odmrozili Wielką Stopę i szczują ją na manekiny owinięte w biało- czerwoną flagę!!! Bandyci!
Koroniarz
29 lipca 2014 o 01:57Co to się dzieje na ziemi moich przodków.
Wasze wysiłki spełzną na niczym, jak leopardy
ruszą na Wilno. Co to ma być, żeby jakiś
geopolityczny karzeł śmiał ośmieszać Rzeczpospolitą.
Bałtyjskie (… – USUN. – REDAKCJA).
Witold
29 lipca 2014 o 02:29Zastanawiająca dyskusja. Istotnie można mówić o Żmudzinach, a nie o Litwinach, ale należałoby mówić przede wszystkim o narodzie i społeczeństwie chłopskim. Obecnymi Żmudzinami – Litwinami rządzi archaiczna żądza ziemi (morgów, dziesięcin, włók i tp). Ten chłopski materializm wrogi chrześcijaństwu, które w większości owi dzisiejsi Litwini wyznają,jest tak samo niebezpieczny jak ukraiński i wcześniej rosyjski.Oczywiście posądzanie Piłsudskiego (Litwina!) o jakąś antylitewskość jest głupotą totalną. Jego celem nie było wreszta właczenie wilna i Litwy Środkowej do Polski, ale zjednoczenie Litwy – Wielkiej Litwy.
Witold II
29 lipca 2014 o 02:37Naszych obywateli mamy w Polsce. Piłsudski chciał zjednoczyć Litwę czyli odbudować Wielkie Księstwo Litewskie. Stało się inaczej.
Maur
30 lipca 2016 o 10:15Zupełnie nieprawdziwy pogląd. Piłsudski jeżeli już to zamierzał wspomóc zarówno Litwę jak i Ukrainę w utworzeniu własnych państw sfederowanych mniej lub bardziej z Polską.
WKL nie istniał w jego planach nawet przez chwilę.
Przemek
29 lipca 2014 o 10:04Nosił wilk razy kilka ponieśli i wilka. Litwie należy się szacunek, pomoc w czasie wojny kasa z Unii a może jeszcze by chcieli abyśmy wprowadzili w Polsce język litewski a nie Polski. Każdy musi znać swoje miejsce w szeregu jeśli Litwa tego nie rozumie niech sam dba o swoje sprawy obronność , bezpieczeństwo energetyczne itp. Mam wrażenie iż Litwini jak Rosjanie rozumieją tylko jeden język SIŁY więc łaskawie ją okażmy. Krótko przy gębie trzymać! widocznie tak lubią i to rozumieją.
Andrzej
30 lipca 2014 o 13:47Jedne w jedną stronę ciagną, a drugie zaczeli obronę i napadnienie.
Jako „tutejszy” (polak z Wilenszczyzny), dužo idejow bulo niepotrzebnych i prowokacyjnych. To mamy i odpowiedz wladzy.
Po co 2-jezyczne nadpisy w paszportu? Co zmienią?
I teraz po prostu, mlode pokolenie litwinow – juž poprostu nienawidzi polakow, bo te (my) odpowiadamy tym samym.
W moim wiekowym „sektorze” (35+) to nie jest TAK obostrzone, ale jako proces idzie juž i jest rezonansa, to mamy i reakcje zakonnej wladzy, wybranej większoscią mieszkancow Litwy.
Boruta
30 lipca 2014 o 14:19Szanowny Panie, dziwne, że jako Polak z Wileńszczyzny, odwraca pan kolejność. Szczęśliwie znam zarówno Polaków z Wileńszczyzny walczących, protesty popierających, lub bojących się, a i coś w rodzaju litewskich volksdeutschów, prócz tego są pożyteczni idioci, a szkoły litewskie naprawdę piorą przedstawicielom polskiej mniejszości mózgi, co zdarza się też niektórym poprawnym politycznie nauczycielom w szkołach polskich na Litwie.
Andrzej
31 lipca 2014 o 14:40Pani Boruto.
W przyrodzie wszedzie musi byc balans. Kto zaczal pierwszy – juz nikt nie wie i kazdy ma swoją prawdę. Ja jestem za balans, a nie za jednobokie wspieranie niewidząc wszystkich faktow. Inaczej, ježeli tylko wladza jest winowata, a MY – nie, to znaczy – že Rosja (Putin) postepia prawidlowo, a ukraincy – nie. Analogija niewcale udaczna, ale tež o mniejszošci i ignorowaniu faktow ktore się niepodobają.
domini
30 lipca 2014 o 17:13Konfrontacja z Litwą jest kwestią czasu. W Jugosławii było podobnie. Litwa straciła swą antypolską polityką szansę na pokojowe współistnienie. Nie mieli Wilna przed wojną Litwini – wrzeszczeli przeciwko Polsce. Mają Wilno – też wrzeszczą i nas straszą. Dość naiwności. Oddawać Wilno lub siadać do stołu i ustalić warunki dla obu narodów!!!
Ernie
30 lipca 2014 o 17:57Oddac Wilno? Odkiedy Wilno jest polskie? Troche historia tszeba sie pociekawic, a nie polska propaganda. Niedziwie sie ze polakow tak nie lubia w calym swiecie. Jeczacy i wszystim niezadowolony narod.
Boruta
30 lipca 2014 o 23:11Ernie artysta propagandysta. Od kiedy jest lietuvskie? 🙂 Lietuvisów zawsze było tam na lekarstwo, już więcej Białorusinów. Naucz się pisać po polsku. Najwyraźniej to Ty nie znasz historii w ogóle. Może się pociekawisz, jak Lietuvisy współpracowały z sowietami i Niemcami w czasie wojny, a Wasz wspaniały Povilas Plechavicius dostawał od wileńskiej AK w tyłek i jego podwładni odchodzili w kalesonach. Mówi Ci to coś? 😀
Ernie
20 sierpnia 2014 o 12:12😀 Widze ze twoje wiadomosci o histori sa ograniczone jednym stoleciem i propaganda sovietska. Obudz sie. Powodzenia.
Boruta
13 października 2014 o 18:31Nie masz zielonego pojęcia Drogi Ernie do jakiego stulecia moje wiadomości są ograniczone bośmy na ten temat nie dyskutowali. 🙂 A jak masz potrzebę to odwołuj się nawet do Jaćwingów, by usprawiedliwiać podłość.
domini
1 sierpnia 2014 o 01:06Wynoś się z polskiego portalu, szowinisto litewski. Trzeba być wyjątkowo bezczelnym, żeby pisać, że Wilno nigdy nie było polskie. Polaków bardziej lubią niż was – podłe, zacietrzewione karzełki litewskie nie pasujące do wspólnej Europy.
Ares
19 marca 2015 o 16:57To nie Litwin, to ruski troll, prubujący napuszczać nas na Litwinów. To samo ta ruska swołocz robi pomiędzy nami ,a Ukraińcami. Stare metody czekistowskich bandytów. Nie dajcie się podpuszczać !!! ZGODA BUDUJE ! NIEZGODA RUJNUJE !!! RAZEM SILNI! OSOBNO BĘDZIEMY ŁATWYM CELEM DLA KACAPÓW !
Maur
30 lipca 2016 o 10:20A od kiedy Wilno jest żmudzkie?
Lietuvis to nie Litwin w rozumieniu historycznym a jedynie uzurpator.
W rozumieniu historycznym ta ja jestem Litwin choć i Polak z dziada pradziada.
elefant
31 lipca 2014 o 13:32zastanawiająca jest siła tej nienawiści do Polaków.politycy jednej i drugiej strony,podsycają niedobre emocje budujac tym, tylko swoje kariery polityczne.media również mają w tym swój udział.fakt jest taki,że Litwini,to mały szowinistyczny zakompleksiony naród.wszyscy,którzy tutaj piszą,maja swoje racje…
igor
5 sierpnia 2014 o 16:21A niech szaleją im bardziej z nami walczą tym bliżej są Moskwy. To ich kraj i ich sprawa. Powinni jeszcze zażądać wycofania polskich F-16 z ich terytorium.
hanka
12 sierpnia 2014 o 09:49Powinniśmy nałożyć na Litwe sankcje! Zero współpracy, zero pomocy! Nasza nieudolna, pobłażająca polityka, nasi beznadziejni politycy i mamy skutki. Historia zna już takie przypadki…a u nas nadal zajmują się głupotami w stylu za ile zegarek ktos kupił. Polityke zagraniczna to my mamy na niskim poziomie – slużalczą i prosząca. Jak zwykle wiecznie na kolanach! I wszystkim pomagamy i jacy to my fajni a w kraju syf i bieda, a Polacy na kresach tez w syfie i biedzie.
majtki
1 sierpnia 2016 o 13:11Polska nakłada sankcje? trochę realizmu haniu :]
TowarzyszMao
1 maja 2024 o 06:53Stawiam dolary przeciwko orzechom , że na Litwie zamącił rusek. Ruskie macki sięgają wszędzie, a to się odbija na stosunkach międzynarodowych
PEPE
1 września 2014 o 21:01Mnie to się serce kraje jak takie rzeczy czytam. Tu, w Polsce, powinno już czekać 500 tysięcy mieszkań i 500 tysięcy miejsc pracy z prawdziwego zdarzenia, żeby ściągnąć naszych rodaków, i żeby mogli czuć się dobrze i bezpiecznie, bez żadnych nacisków. A na Litwie, wprowadzić porządek jak za dawnych czasów. Możecie mnie gnębić, wyzywać, co chcecie. Swojego zdania się nie wyrzeknę. Litwa była i powinna być posłuszna.
Boruta
13 października 2014 o 18:34PEPE sęk w tym, że oni chcieliby właśnie Polaków z tamtąd wywalić i nie jest sztuką likwidować tam polski rejon etniczny, tj. kapitulować i ściągać ich tutaj, lecz właśnie wywalczyć ich prawa tam w unikalnym względem historii i tradycji polskiej rejonie. Co innego np. Polacy z Kazachstanu.
Maur
30 lipca 2016 o 10:24Chwila chwila. To jednak nasi przodkowie wieki temu przeobrazili tę terra nova w jakiś kraj dorównujący do cywilizacji. Dlaczego mielibyśmy to teraz oddać? A krew, pot i łzy przodków w pracy i obronie jej efektów ot tak sobie uznać niewart zachodu? A gdzie szacunek dla własnych przodków by ustępować wrednemu karłowi?
vuko.drakkainen
18 września 2014 o 20:17a nie można zrobić referendum na terenach zamieszkanych przez Polaków? Na wzór Szkocji itd. 🙂
I przyłączyć tych terenów do Macierzy oczywiście.
To ja
4 lutego 2015 o 15:28Wileńska republika ludowa coraz bliżej, sami się proszą .
Posejdon
19 marca 2015 o 16:52Nie dziwię się Litwinom natomiast jestem wściekły na działania, a właściwie ich brak (od 7 lat) rządu Polskiego(?). Dałem znak zapytania, bo to ,co wyprawiają POpaprańcy i chłopstwo jest jednym wielkim skandalem i działalnością anty polską. Zamiast zbroić kraj, dbać o prawa mniejszości polskich w innych państwach, zmniejszać podatki, rozwijać przemysł, przedsiębiorczość, robią wszystko jak pod dyktando wrogów Polski, żeby kraj był słaby, a Polak schorowany. Mam nadzieję, że w końcu przegrają nadchodzące wybory i nie da im się kolejny raz ich sfałszować.
nivea63
29 lipca 2016 o 09:22Ukraina też nam wbije nóż w plecy. Rosjanie są w sumie najporządniejsi, a wladze polskie robi im największe swiństwa.
TowarzyszMao
1 maja 2024 o 06:49Na czym polega ta porządność Rosjan? Przez stulecia zasmakowaliśmy wystarczająco dużo tej ruskiej porządności , a zwłaszcza w Katyniu i pod rządami Stalina.
Wołyń1943
29 lipca 2016 o 11:24Litwini właśnie strzelili sobie po raz kolejny w kolano. Nie znają za grosz natury Polaka. Im bardziej przykręcają nam śrubę, im bardziej gniotą nas butem, tym większy nasz opór i konsolidacja przeciw zaborcy i okupantowi! Zatem, wbrew zamierzeniom polityki lituanizacyjnej, moim zdaniem przyniesie ona więcej szkody litewskiej administracji Województwa Wileńskiego, niż mieszkającym tam Polakom, bo tylko wzmocni naszego ducha oporu. Niemcy już to przerabiali, nawet Bismarck nie dał rady nas zniemczyć, więc i wraży Litwin nie podoła!
miki
30 lipca 2016 o 13:01Dokładnie-nie dał rady rusek, nie dał rady hans to tym bardziej lietuvus rady nie da hahahhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Nie należy jednak tego tak pozostawić-należy 1. z dnia na dzień wycofać się z lotów nad żmudzińskim niebem 2. podnieść im nieco ceny na paliwo 3. wprowadzić takie same obostrzenia dla żmudzinów mieszkających w Rzeczpospolitej 4.wprowadzić jeszcze większe zachęty dla handlu przybyszom ze Żmudzi co dobije ich handel 5. poinformować ,że wszystkie te utrudnienia znikną w momencie wycofania się ich rządu z ostatnich posunięć. Koniec kropka.
hmm
30 lipca 2016 o 08:55Jest proste wyjście na to-bunt i- ogłoszenie secesji wilenszczyzny!
wasko
30 lipca 2016 o 22:59Rafinerię w Możejkach rozebrać na części i przenieść na terytorium RP ! A jak się nie da to spalić a popiół im wysypać przed parlament a Litwinom nic nie dać ! Nic !