Zachodni partnerzy Ukrainy rozpoczęli nowy etap nacisków na nią, aby była bardziej elastyczna w sprawie wypracowania warunków zakończenia wojny z Rosją. Poinformowała o tym hiszpańska gazeta „El Pais”.
Dziennikarze zwracają uwagę, że wielu obserwatorów określiło skutki podróży prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do Stanów Zjednoczonych pod koniec września jako katastrofalne. Republikanie dali jasno do zrozumienia, że najważniejszym zadaniem ukraińskich władz są ustępstwa wobec Rosji w celu zakończenia wojny. A prezydent Joe Biden, choć zapowiedział nowy pakiet pomocy wojskowej, odmówił zniesienia ograniczeń w użyciu rakiet przeciwko Rosji.
Kandydat na prezydenta Donald Trump otwarcie poniżał Zełenskiego podczas swoich wieców wyborczych przez cały czas pobytu ukraińskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych. Również przemówienie Zełenskiego w ONZ nie spotkało się z oczekiwaną reakcją reszty świata.
Zełenski starał się przedstawić swoim partnerom „plan zwycięstwa”, który pozwoliłby przystąpić do negocjacji z Rosją z pozycji siły. Ale partnerzy Ukrainy po prostu chcą, aby negocjacje te odbyły się jak najszybciej – zauważa „El Pais”.
Ukraiński politolog, założyciel Narodowej Platformy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i Spójności Ołeh Saaakjan na konferencji w Kijowie 30 września podsumował trzy czynniki, które zrujnowały podróż Zełenskiego do USA: kampania wyborcza w USA; działania zbrojne Izraela przeciwko Hamasowi i Hezbollahowi, oraz sprzyjająca Rosji retoryka Trumpa.
Saakjan argumentuje, że przedstawiony w Waszyngtonie „plan zwycięstwa” Zełenskiego, o którym niewiele wiadomo, to przede wszystkim strategia polityczna. Członkowie administracji Bidena wyjaśnili „The Wall Street Journal” i „Financial Times”, że nie ma w nic, co rzeczywiście mogłoby zmusić Rosję do negocjacji.
Niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock powiedziała w ONZ wprost: „Potrzebujemy zakończenia tej wojny”. Według niej potrzebny jest pokój, aby Rosja nie zniszczyła całej Ukrainy.
W „planie zwycięstwa” Zełenski postuluje przyjęcie Ukrainy do NATO w ciągu kilku miesięcy. 27 września podczas Helsińskiego Forum Bezpieczeństwa prezydent Finlandii Alexander Stubb ogłosił niemożność przystąpienia Ukrainy do Sojuszu Atlantyckiego w tak krótkim czasie.
W ostatnich tygodniach Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy kilkakrotnie musiało wyrażać gniewną odpowiedź na różne „propozycje pokojowe”. W szczególności ukraińscy dyplomaci stanowczo odnieśli się do słów ministra spraw zagranicznych RP Radosława Sikorskiego o przekazaniu Krymu pod nadzór ONZ, a także do opinii prezydenta Czech Petra Pavla o utracie terytoriów przez Ukrainę w „realistycznym” scenariuszu końca wojny oraz oświadczenie rzecznika szwajcarskiego ministerstwa spraw zagranicznych Nicolasa Bidaulta w sprawie poparcia propozycji pokojowej ze strony Chin i Brazylii.
Mychajło Samus, dyrektor ukraińskiego think tanku Nowa Geopolityka, mówi, że wyczuł zmianę wśród sojuszników Ukrainy, którzy obecnie zaczęli częściej mówić o „pragmatycznym rozwiązaniu wojny”.
Przypomnijmy, Ukraina w walkach z rosyjskimi najeźdźcami przyjęła strategię powolnego odwrotu. O zakończeniu wojny zadecyduje nie to, kto będzie kontrolował ruiny miast, ale możliwość kontynuowania walki – twierdzą eksperci.
Ukraińscy i zachodni urzędnicy coraz częściej mówią o „zachodnioniemieckim” modelu pokoju na Ukrainie: czasowym wyrzeczeniu się okupowanych terytoriów w zamian za przystąpienie do NATO.
Opr. TB, elpais.com
Dodaj komentarz
Uwaga! Nie będą publikowane komentarze zawierające treści obraźliwe, niecenzuralne, nawołujące do przemocy czy podżegające do nienawiści!