Ukraina jest gotowa na zawieszenie broni na obecnej linii frontu, jednak bez uznania utraty terytoriów w zamian za gwarancje bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych i wejście do UE. Poinformowała o tym gazeta „Corriere della Sera”.
Prezydent Wołodymyr Zełenski po raz drugi w ciągu miesiąca przybył do Włoch, gdzie ponownie spotka się z premier Giorgią Meloni. Przyjął zaproszenie do odwiedzenia Rzymu, gdyż nie doszło do spotkania na szczeblu przywódców w Ramstein w Niemczech.
Dziś Zełenski spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w Pałacu Elizejskim, a następnie uda się na spotkanie z Meloni w Rzymie. Jutro odwiedzi Watykan, aby spotkać się z papieżem Franciszkiem, zanim uda się do Berlina. Zełenski planuje także spotkanie w Londynie z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem.
W publikacji zauważono, że działalność ta wskazuje na chęć Zełenskiego znalezienia rozwiązania, które zapewni Ukrainie pokój i uchroni ją przed przyszłymi agresjami ze strony Rosji. Prezydent Ukrainy zauważył, że jego kraj ma realną szansę na osiągnięcie pokoju i stabilności jesienią i zimą. Podkreślił, że sytuacja na froncie otwiera możliwości podjęcia zdecydowanych działań, które pozwolą zakończyć wojnę do 2025 roku.
Obecnie siły ukraińskie mają przewagę liczebną w Donbasie, ale sytuacja wojsk ukraińskich w obwodzie kurskim jest złożona. Ta operacja zaczepna miała na celu podniesienie morale i zdobycie poparcia sojuszników. Obecnie jednak znaczące siły ukraińskie znajdują się na terytorium Rosji w pewnej izolacji, co ogranicza możliwość pomocy w Donbasie. Wycofanie się z obwodu kurskiego może kosztować Ukrainę znacznie więcej, gdyż istnieją obawy, że wojska rosyjskie mogą uderzyć w kierunku obwodu sumskiego.
„Zełenski chce teraz przekonać Europejczyków właśnie na szczeblu politycznym. Wie na przykład, że nigdy nie będzie mógł oficjalnie wyrzec się okupowanych terytoriów, byłby jednak gotowy na zawieszenie broni według obecnej linii frontu – bez uznania nowej granicy – w zamian za pewne zobowiązania Zachodu” – czytamy w artykule.
Chodzi o zachodnie gwarancje bezpieczeństwa podobne do tych, jakie USA zapewniły Japonii, Korei Południowej i Filipinom.
Wysiłki te komplikuje jednak fakt, że Putin chce więcej niż terytoria, które zajęły jego wojska na UKrainie. Kreml dąży do destabilizacji Ukrainy i kontrolowania jej politycznie. Budżet obronny Rosji stale rośnie i w 2025 roku osiągnie 130 mld dolarów. Dochody z eksportu ropy w 2024 roku przekroczą poziom przedwojenny. Dopóki sankcje nie osłabią rosyjskiej machiny wojennej, Putin nie ma powodu rozpoczynać rozmów pokojowych.
Przypomnijmy, że dyrektor Kancelarii prezydenta Ukrainy Andrij Jermak powiedział, że plan zwycięstwa Ukrainy zawiera jasną wizję kroków, jakie należy podjąć, aby zapewnić sprawiedliwy i trwały pokój.
Według niego plan ten składa się z części wojskowej i dyplomatycznej. Zaproszenie Ukrainy do NATO jest tego częścią.
Opr. TB, corriere.it
Dodaj komentarz
Uwaga! Nie będą publikowane komentarze zawierające treści obraźliwe, niecenzuralne, nawołujące do przemocy czy podżegające do nienawiści!